8th Pay Commission: जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा, जानिए सरकार का नया अपडेट
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आ रही है। 8th Pay Commission को लेकर संसद में सवाल उठाए गए हैं, जिससे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या जनवरी 2026 से नए बेतनमान लागू होंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन संकेत जरूर मिले हैं कि कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर यानी बकाया राशि मिल सकती है।
सरकार का कहना है कि Bth वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए उचित फंड की व्यवस्था की जाएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों को इसका लाभ समय पर मिलेगा।
8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि 8th Central Pay Commission की रिपोर्ट जमा होने के बाद ही इसे लागू करने की तारीख तय की जाएगी। नवंबर 2025 में सरकार ने आयोग के लिए Terms of Reference यानी कार्य सीमा तय कर दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट को मंजूरी देने और लागू करने में करीब 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस हिसाब से 8th Pay Commission जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है।
पिछले वेतन आयोगों की टाइमलाइन
अगर हम इतिहास देखें तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जून 2016 में लागू हुई थीं, जबकि एरियर जनवरी 2016 से मिला था। इसी तरह 6वें वेतन आयोग को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली थी, लेकिन एरियर जनबरी 2006 से दिया गया था। यानी सरकार हमेशा पुराने वेतन आयोग की समाप्ति तिथि से नए वेतन आयोग का लाभ देती आई है। इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार भी जनवरी 2026 से एरियर दिया जाएगा।
क्या 8th Pay Commission में देरी से सरकार को फायदा होगा
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि तकनीकी रूप से सरकार को जनवरी 2026 से एरियर देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार चाहे तो हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA पर एरियर नहीं देकर कुछ राशि बचा सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपये है, तो HRA न देने पर सरकार हर महीने लगभग 18,000 रुपये तक की बचत कर सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि HRA पर भी एरियर दिया जाए। हालांकि अभी इस पर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं आया है।
आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा फैसला
एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी संगठन के सदस्य ने बताया कि अगर देश की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है तो सरकार एरियर की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही मिलते रहेंगे।
लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जनवरी 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को नया बेतनमान लागू होने की पूरी संभावना है। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।